सडकमा ओर्लन नसकेको 'ब्लु बस': घोषणा र कार्यान्वयनबीचको खाडल
काठमाडौँ। सार्वजनिक सवारीमा हुने यौनजन्य हिंसा, दुर्व्यवहार र सास्ती रोक्न सरकारले अघि सारेको महत्त्वाकाङ्क्षी ‘ब्लु बस’ कार्यक्रम प्रशासनिक ढिलासुस्ती र बजेटको अलमलमा परेको छ। चालु आर्थिक वर्षको साउन १ गतेभित्रै काठमाडौँ उपत्यकामा महिलाका निम्ति विशेष सेवा दिने भनिए पनि भाका नाघेको लामो समय बित्दासमेत बसहरू ग्यारेजमै सीमित छन्।
बजेट स्वीकृति र व्यवस्थापकीय अल्झन
सरकारले साझा यातायातका प्रविधियुक्त विद्युतीय बसमार्फत यो सेवा विस्तार गर्ने तयारी गरेको थियो। तर, अर्थ मन्त्रालयबाट आर्थिक स्रोतको अन्तिम टुङ्गो लाग्न नसक्नु र औपचारिक सम्झौता प्रक्रिया नटुङ्गिनु नै मुख्य अड्चन बनेकोले यसलाई छिट्टै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यस योजनाअन्तर्गत पहिलो चरणमा २५ वटा लो-फ्लोर ई-बस सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। यात्रालाई शतप्रतिशत सुरक्षित र आधुनिक बनाउन सवारीभित्र सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्ने तथा चालक र सहचालकको जिम्मेवारीमा महिलाहरूलाई नै प्राथमिकता दिने गृहकार्य गरिएको थियो।
प्रतिनिधिसभामा आवाज र जनअपेक्षा
घोषणा गरिएका जनहितकारी कार्यक्रम कागजी प्रक्रियामै थन्किएपछि संसदीय बैठकहरूमा समेत यसबारे जोडदार आवाज उठेको छ। जनप्रतिनिधिहरूले सार्वजनिक यातायातलाई महिलामैत्री बनाउने योजनामा देखिएको सुस्तताप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै तत्काल पहल थाल्न तालुकदार मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
काठमाडौँका भीडभाडयुक्त बसमा दिनहूँ जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य महिला तथा छात्राहरू भने प्रचारप्रसारमा मात्र सीमित नभई सरकारले व्यावहारिक रूपमै सुरक्षित ‘ब्लु बस’ सडकमा उतार्ने दिनको प्रतीक्षामा छन्