भारतीय निर्वाचन आयोगभित्र आन्तरिक 'विद्रोह': मुख्य निर्वाचन आयुक्तको राजीनामाका लागि विपक्षीको ४८ घण्टे अल्टिमेटम, महाभियोगको तयारी

​नयाँ दिल्ली — भारतको लोकतान्त्रिक इतिहासमै सम्भवतः पहिलो पटक मुलुकको सर्वोच्च निर्वाचन निकायभित्रैबाट उठेको असन्तुष्टिको आँधीले अहिले केन्द्रीय राजनीतिलाई पूर्ण रूपमा तरङ्गित बनाएको छ। निर्वाचन आयोगका शीर्ष नेतृत्वबीचको आन्तरिक खिचाताण सडकसम्म पुगेपछि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार तीव्र राजनीतिक घेराबन्दीमा परेका छन्।

​१० महिना, १४ लिखित असहमति: आयोगभित्रै फुट

​अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम ‘द इन्डियन एक्सप्रेस’ को एक खोजमूलक खुलासा अनुसार आयोगका दुई आयुक्तहरू—सुखबीर सिंह सन्धु र विवेक जोशी—ले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको कार्यशैली र निर्णयमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। विशेष गरी मतदाता नामावली संशोधन (SIR) र तथ्याङ्क केन्द्रीयकीकरण (Data Centralization) को मुद्दालाई लिएर गत १० महिनाको अवधिमा उनीहरूले १४ पटक लिखित रूपमै आफ्नो असहमति र आपत्ति जनाएका छन्।

​शीर्ष अधिकारीहरूबीचको यो अभूतपूर्व तिक्तता सार्वजनिक भएसँगै विपक्षी दलहरूले यसलाई सामान्य प्रशासनिक मतभेद मात्र नभई करोडौँ नागरिकको मताधिकार खोस्ने र "भोट चोरी" गर्ने योजनाबद्ध षड्यन्त्रको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

​राजीनामाको मागदेखि ४८ घण्टे अल्टिमेटमसम्म

​यस खुलासाले तात्तिएको राजनीतिमा सेप्टेम्बर २३ मा तमिलनाडुका मुख्यमन्त्री तथा डिएमके (DMK) प्रमुख एम.के. स्टालिनले पहिलो प्रहार गर्दै मुख्य निर्वाचन आयुक्तको तत्काल राजीनामा माग गरेका थिए।

​त्यसको भोलिपल्टै (सेप्टेम्बर २४ मा) भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका नेता राहुल गान्धी, कर्णालीका मुख्यमन्त्री डी.के. शिवकुमार र ककरोच जनता पार्टी (CJP) का अध्यक्ष अभिजीत दिपके लगायतका प्रमुख विपक्षी नेताहरूले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै दबाबलाई चरम बिन्दुमा पुर्‍याए। उनीहरूले मुख्य आयुक्त कुमारलाई पदबाट मार्गप्रशस्त गर्न स्पष्ट ४८ घण्टाको अल्टिमेटम दिएका छन्।

​संसद्‌मा महाभियोगको तयारी

​आज (सेप्टेम्बर २५) सम्म आइपुग्दा यो विवादले अझ उग्र रूप लिएको छ। 'इन्डिया गठबन्धन' (INDIA bloc) मा आबद्ध प्रमुख विपक्षी दलहरूले मुख्य निर्वाचन आयुक्तलाई संवैधानिक पदबाट हटाउन संसद्‌मा नयाँ प्रस्ताव/सूचना (Fresh Notice) दर्ता गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेका छन्।

​स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गराउने मुख्य जिम्मेवारी बोकेको संवैधानिक संस्थाकै निष्ठा र निष्पक्षतामाथि यसरी आफ्नै आयुक्तहरूले प्रश्न उठाउनु र सम्पूर्ण विपक्ष एकीकृत भएर मैदानमा उत्रिनुले भारतीय लोकतन्त्र र यसका संस्थाहरूको विश्वसनीयतामाथि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सङ्कट पैदा गरिदिएको छ।