काठमाडौँ / क्यान्बेरा
​जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाल तथा तटीय क्षेत्रहरूमा जोखिम तीव्र रूपमा बढिरहेका बेला अस्ट्रेलियाली संसदमा नेपालका लागि जलवायु न्यायको जोडदार माग गरिएको छ। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका नगण्य रहे तापनि यसको गम्भीर असर प्रत्यक्ष रूपमा भोग्नुपरेको भन्दै सांसदहरूले विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
​नेपाल–तिब्बत सीमा क्षेत्रमा हालै हिमताल फुटेर आएको विनाशकारी बाढी र त्यसले पुर्‍याएको अपूरणीय क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै अस्ट्रेलियाली सांसदहरूले प्रमुख प्रदूषक राष्ट्रहरूले अब केवल राहत र अनुदान मात्र नभई वास्तविक जलवायु न्याय दिनुपर्ने बताएका हुन्।
​१,३५० भन्दा बढीको मृत्यु, ४,००० बेपत्ता
​भोटेकोशी नदी तटीय क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीका कारण जलविद्युत् आयोजना, पक्की पुल तथा कैयौँ बस्तीहरू बगेका छन्। प्राप्त पछिल्लो विवरण अनुसार यस विपत्तिमा १,३५० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको छ भने ४,००० भन्दा बढी सर्वसाधारण अझै बेपत्ता छन्।
​संसदमा बोल्दै सांसद फातिमा पयमान (Fatima Payman) ले विपत्तिमा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति गहरा समवेदना व्यक्त गर्दै प्रभावित परिवारहरूलाई तत्काल सहयोग र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिइन्।
​मुख्य प्रदूषक राष्ट्रहरूले जिम्मेवारी लिनुपर्ने
​अस्ट्रेलियाली संसदमा प्रस्तुत विचार अनुसार:
​अत्यन्त न्यून योगदान, तर उच्च जोखिम: विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ। तर पनि जलवायुजन्य विपत्तिको सबैभन्दा ठूलो मार नेपाल जस्ता हिमाली देशहरूले भोगिरहेका छन्।
​प्रमुख प्रदूषकको दायित्व: अस्ट्रेलिया जस्ता जीवाश्म इन्धन (कोइला, तेल र ग्यास) को उच्च उत्पादन तथा निर्यात गर्ने मुलुकहरूले आफ्नो उत्सर्जन घटाउनुका साथै प्रभावित देशहरूलाई जलवायु वित्त (Climate Finance) र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ।
​हिमालय क्षेत्रमा तीव्र तापक्रम वृद्धि: हिन्दुकुश-हिमालय क्षेत्रको तापक्रम विश्वव्यापी औसतभन्दा तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। जसका कारण हिमताल फुटेर आउने बाढी (GLOF) र हिमपहिरोको जोखिम दिनप्रतिदिन बढ्दो छ।
​संयुक्त राष्ट्रसङ्घका जलवायु प्रमुखको भनाइ उद्धृत गर्दै सांसदहरूले खनिज इन्धनको अत्यधिक प्रयोगका कारण विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि भई यस्ता विनाशकारी घटनाहरू बारम्बार दोहोरिन थालेको बताए। यदि अहिले नै ठोस कदम नचाले भविष्यमा अझ ठूला प्राकृतिक विपत्तिहरू सामना गर्नुपर्ने चेतावनी समेत दिइएको छ।