आइतवार, कार्तिक ८ गते २०८३
सरकारसँग सशक्त रूपमा आवाज उठाउनका लागि एक संयुक्त मञ्च (Joint Forum) गठन गर्ने सहमति

भोटेकोशीका बेपत्ताको प्रमाणीकरण प्रक्रिया सुरु र सङ्घीयता प्रबर्द्धनका लागि मुख्यमन्त्रीहरूको थप प्रयास

सरकारसँग सशक्त रूपमा आवाज उठाउनका लागि एक संयुक्त मञ्च (Joint Forum) गठन गर्ने सहमति

बिहिवार , आश्विन २९, २०८३

समाचार डेस्क
काठमाडौँ/सिन्धुपाल्चोक
​गत अगस्त २६ मा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको भोटेकोशी नदी क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीका कारण बेपत्ता भएका नागरिकहरूको कानुनी स्थितिको खोजी तथा प्रमाणीकरण कार्य सरकारले तीव्र बनाएको छ।

बाढी आएको लामो समय बितिसक्दा पनि धेरै मानिसहरूको अझै अत्तोपत्तो हुन नसकेपछि सरकारले ल्याएको विशेष कार्यविधिअन्तर्गत प्रभाावित क्षेत्रका स्थानीय तहहरूले बेपत्ताका परिवारजनबाट औपचारिक निवेदन सङ्कलन गर्न र प्राप्त दाबीहरूको स्थलगत जाँचबुझ गर्न थालेका छन्।

स्थानीय प्रशासन र पालिकासँगको समन्वयमा बेपत्ता भएकाहरूको यथार्थ विवरण पुष्टि गरी उनीहरूलाई आधिकारिक रूपमा मृत वा बेपत्ता घोषणा गरेर राहत तथा क्षतिपूर्तिको कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ।
​यसैबीच सङ्घीयता कार्यान्वयन र संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकारहरू हस्तान्तरणमा केन्द्र सरकारले ढिलाइ गरेको भन्दै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू एकीकृत रूपमा दबाब अभियानमा उत्रिएका छन्।

 दुई दिनसम्म चलेको मुख्यमन्त्रीहरूको अन्तर-प्रदेश विशेष बैठक बुधबार सकिएको छ, जसमा पत्रकार पर्बत पोर्टेलका अनुसार उनीहरूले सङ्घीय सरकारसँग सशक्त रूपमा आवाज उठाउनका लागि एक संयुक्त मञ्च (Joint Forum) गठन गर्ने सहमति गरेका छन्।
​उक्त बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेश

सरकारहरूलाई थप अधिकार सुम्पन, बजेट तथा राजस्व सङ्कलनका क्षेत्रमा वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गर्न र केन्द्र तथा प्रदेश बीचको काम एवं जिम्मेवारीको स्पष्ट विभाजन गर्न सङ्घीय सरकारसमक्ष कडा माग राखेका छन्। भोटेकोशी बाढी जस्ता प्राकृतिक विपद्को तत्काल व्यवस्थापन र राहत वितरणमा पनि प्रादेशिक तथा स्थानीय तहलाई थप स्रोत-साधन र अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिएका बेला मुख्यमन्त्रीहरूको यो संयुक्त पहललाई विशेष महत्त्वका साथ हेरिएको छ।

ताजा अपडेट
चर्चित
सम्बन्धित समाचार