दाङ — लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि छुट्याइएको बजेट पूर्ण र प्रभावकारी रूपमा सदुपयोग गर्न सम्बद्ध निकायलाई कडा निर्देशन दिनुभएको छ। सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदानको रकम खर्च हुन नसकेर फिर्ता जाने परिपाटीलाई तत्काल रोक्नुपर्नेमा उहाँले विशेष जोड दिनुभयो।

​राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को स्वास्थ्य कार्यक्रमसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय समीक्षा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पार्नुभयो। कुल प्रदेश बजेटको करिब १५ प्रतिशत हिस्सा स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “हामीले बजेटको अभाव हुन दिएका छैनौँ। तर सङ्घबाट प्राप्त बजेट कार्यान्वयन हुन नसकी फिर्ता हुनु गम्भीर विषय हो। उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम र प्रभावकारी उपयोग हुनैपर्छ।”

​उहाँले तराईका दक्षिणी भेगमा अझै पनि कुपोषणको समस्या उच्च रहेकाले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नुभयो। पोषण सुधारका लागि स्वास्थ्य सेवासँगै नागरिकको चेतनास्तर बढाउनुपर्ने र विद्यालय तहबाटै स्वस्थ जीवनशैलीबारे शिक्षा दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। प्रदेशमा खोपको सूचक अझै अपेक्षित रूपमा सुधार हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसमा थप मेहेनत गर्न निर्देशन दिनुभयो।

​यस्तै, प्रदेश मातहतका अस्पतालको व्यवस्थापन चुस्त बनाउँदै वित्तीय चुहावट नियन्त्रण गर्न मुख्यमन्त्रीले निर्देशन दिनुभयो। “निजी अस्पतालहरू नाफामा जाने तर सरकारी अस्पताल निरन्तर घाटामा रहने स्थिति स्वीकार्य हुँदैन,” उहाँले भन्नुभयो, “चुहावट रोकेर सरकारी अस्पताललाई क्रमशः आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ ठोस योजनाका साथ अघि बढ्नुपर्छ।”

​कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री दीपेन्द्रकुमार पुनले स्वास्थ्य सेवा प्रदेशका करिब ५२ लाख नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले संवेदनशील भएर सेवा प्रवाह गर्न कर्मचारीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो।

​सो अवसरमा स्वास्थ्य सचिव विकास देवकोटाले रुपन्देहीमा निर्माणाधीन ठूलो अस्पतालसँगै समग्र प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रमिक सुधार भइरहेको जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी, स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक नेत्रलाल अर्यालले मातृ मृत्युदरमा उल्लेख्य सुधार आए पनि खोपको पहुँच बढाउन र कपिलवस्तु जस्ता जिल्लामा अझै कायम रहेको घरमै सुत्केरी हुने (होम डेलिभरी) दरलाई शून्यमा झार्न थप रणनीति आवश्यक रहेको बताउनुभयो।